काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्र नं २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को (४) मा नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि विगत केही समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभामा उठेका विषयलाई दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने विषयमा सचेत हुँदै सो व्यहोरामा प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानकारी गराएको उल्लेख गरेका थिए ।
