काठमाडौं । सरकारले श्रमजीवि पत्रकारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने भएको छ । 

सिंहदरवारमा बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्लीराम शर्माले परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमजीवि पत्रकारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको अधारमा सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार गरिने बताउनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “ परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमजीवि पत्रकारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको अधारमा सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचार गरिने छ ।”

त्यस्तै सूचनाको प्रयोगबाट स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा मौलिकताको संरक्षणका लागि नेशनल ल्याङ्ग्वेज कम्प्यूटेस्नल रिसोर्स प्याक निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने, डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पहुँच बिस्तार गर्ने र नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन एनटिभी वल्र्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना मन्त्रालयको छ । 

त्यसैगरी प्रदेश सञ्चारग्राम स्थापना र सञ्चालन गर्ने, राहदानी, हुलाक, टिकट, अन्तशुल्क, स्टिकर, चेकबुक, स्मार्ट कार्ड जस्ता मुलुकभित्रै मुद्रण गर्ने, हुलाकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र स्वदेशी चलचित्रको विकास र संरक्षण गर्ने र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने पनि मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजनामा रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सूचनाको प्रयोगबाट स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा मौलिकताको संरक्षणका लागि नेशनल ल्याङ्ग्वेज कम्प्यूटेस्नल रिसोर्स प्याक निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने, डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पहुँच बिस्तार गर्ने र नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन एनटिभी वल्र्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेश सञ्चारग्राम स्थापना र सञ्चालन गर्ने, राहदानी, हुलाक, टिकट, अन्तशुल्क, स्टिकर, चेकबुक, स्मार्ट कार्ड जस्ता मुलुकभित्रै मुद्रण गर्ने, हुलाकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र स्वदेशी चलचित्रको विकास र संरक्षण गर्ने र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना छ ।”

उहाँले डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको योगदान बढाउने र अन्तर निकायका समन्वयका लागि समन्वय इकाइको गठन गर्ने र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण र बिस्तारको कार्य द्रुतगतिमा अघि बढाउने साथै आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको आगामी कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै उहाँले सडक, विद्युत, वन, खानेपानी तथा स्थानीय तहबीचको अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी सबै तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा बिस्तार गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजना रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको योगदान बढाउने र अन्तर निकायका समन्वयका लागि समन्वय इकाइको गठन गर्ने र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण र बिस्तारको कार्य द्रुतगतिमा अघि बढाउने साथै आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको आगामी कार्ययोजना छ, सडक, सवद्युत, वन, खानेपानी तथा स्थानीय तहबीचको अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी सबै तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा बिस्तार गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नेछौँ ।”

त्यस्तै कोभिड १९ महामारीबाट सुरक्षित रहन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट सूचना दिने, कोरोनाका कारण अवरुद्ध पठनपाठन वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई आवश्यक सीमको व्यवस्था मिलाउने पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजनामा रहेको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।