२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विजय गच्छदार र सरिता गिरिसहित ९ जनाको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट



अ+ अ-

काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका ९ जनाको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, सरिता गिरी, डीबी तामाङ भन्ने युद्धबिक्रम तामाङ, लक्ष्मी महतो र गगन भन्ने रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो।

उम्मेदवारी खारेजीको मागमा परेका सुनसरी–३ का कांग्रेस उम्मेदवार गच्छदार र तनहुँ–१ का स्वतन्त्र उम्मेदवार गोविन्द राज जोशी भ्रष्ट्रचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

त्यस्तै चितवन–३ का राप्रपा उम्मेदवार विक्रम पाण्डेविरुद्ध पनि भ्रष्टचार मुद्दा रहेको, सिन्धुपाल्चोक १ बाट उम्मेदवारी दिएका डीबी तामाङ ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, महोत्तरी १ कि उम्मेदवार लक्ष्मी महतो सशस्त्र प्रहरी बलका जवान थमन विकको हत्या मुछिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी रौतहट – ३ बाटउम्मेदवारी दिएका प्रभु साह वीरगञ्जका काशी तिवारी हत्यामा जोडिएका छन् । त्यस्तै नेता सरिता गिरिले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएको र झापा ५ (ख) का उम्मेदवार रेवतराज पुरी सरकारी जग्गा खाएको मुद्दा खेपिरहेका रिट निवेदक अधिवक्ता अनिल आचार्यले उल्लेख गरेका छन् ।

यो रिटमा असोज ३० गते सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।




भर्खरै