काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुक भित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धी गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनमुलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले लगानी अभावका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गर्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन किने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मुल उदेश्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग छ । आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको अर्को विकल्प छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई एक स्तरको प्रशोधन गर्नसक्ने खालका साना उद्योगहरुमार्फत आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि नेपालको वस्तु निर्यात गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ ।’
‘उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । अब उत्पादनशील क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रिमियम बढी भयो, यसले धेरै उद्योग समस्यामा छन्, यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक १ करोड भनिएको छ त्यसले पुग्दैन त्यो नीतिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । औधोगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावका धरासायी हुने अवस्था छ त्यसबाट सरकारले बचाउनु पर्छ । त्यसलाई बचाउन सकेनौं भने देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यस तर्फ राष्ट्र बैंकका गभर्नर सावको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
‘उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र यो चालु आर्थिक वर्षको मुल उद्देश्य त्यही हो । ३० प्रतिशतसम्म आयात कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । अहिले बजारमा भएको तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान गर्नेछ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामिण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सरकारले अब ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामिण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नीतिहरु परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोषहरुको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले गरीबको घरमै सहुलियत ऋण पुग्नेगरी कोष निर्माण कार्य अघि बढेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबै भन्दा कमजोर समुदाय,साना किसान र साना उद्यमीहरु भएको ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनु भयो ।
