१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पर्वतमा कानुन विपरीत निकालिएका नदीजन्य बस्तु लिलाम गरिने



अ+ अ-

पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कानुन विपरीत कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य बस्तु लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत ठेक्का नलागेको ठाउँमा रातको समयमा उपकरण प्रयोग गरी निकालिएका नदीजन्य बस्तु जफत गरी लिलाम बिक्री गर्न लागिएको हो । उक्त गाउँपालिकाले सरोकारवालाको सहयोगमा अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य बस्तु लिलाम बिक्री गर्न सोमबार नाप जाँच गरेको छ ।

पर्वतको वारी बेनीदेखि दमुवा खोलासम्म अवैध रुपमा उत्खनन् गरेर थुपारिएको बालुवा लिलाम बिक्री गर्न लागत अनुगमन गरिएको उक्त गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष एवं अनुमगन टोलीका संयोजक दीपक आचार्यले बताउनुभयो ।

साउन, भदौ महिनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत उत्खनन् गरिएको बालुवा लिलाम बिक्री गर्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, जिसस र पालिका इञ्जिनीयर, सुरक्षाकर्मीलगायत उपस्थितमा किनारमा थुपारिएको नदीजन्यबस्तु नापजाच गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यपालिकाको बैठकले लिलाम बिक्रीका लागि प्रक्रियाअघि बढाउने भएको छ ।

गत साउन १८ गते पर्वतस्थित कालीगण्डकी नदीमा बालुवा चोर्न प्रयोग भएका डोजर सिल गरिएको थियो । वर्षात्को समयमा उत्खनन् गर्न नपाउने नियम हुदाँहुदै व्यवसायीले एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन् गर्दै बेच्ने गरेका छन् । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सुरक्षा निकायको संरक्षणमा पर्वत खण्डमा कानुन विपरीत ठेक्का नलागेको ठाउँमा पनि उपकरण प्रयोग गरेर अवैधरुपमा बालुवा उत्खनन् बढिरहेको जनगुनासो छ । म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ क्षेत्रमा कानुन विपरीत नदीजन्यबस्तुको उत्खनन् बढी देखिन्छ ।