काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले धोबि खोला कोरिडोरको कपन–बुढानिलकण्ठ डुवान नियन्त्रणको काम सरकारले छुट्टै आयोजना बनाउन माग गर्नुभएको छ ।
आईतवार प्रश्तावित धोबिखोला कोरिडोरको कपन–बुढानिलकण्ठ डुवान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले धोबि खोला कोरिडोरको कपन–बुढानिलकण्ठ डुवान नियन्त्रण गर्न अहिले विभिन्न खण्ड–खण्डमा स्थानीय नगपालिका,प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले समेत काम गरेको भन्दै अब एउटै आयोजनामार्फत काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
थापाले सबै योजनाहरुलाई एउटै आयोजनामार्फत काम गरेर कपन–बुढानिलकण्ठ डुवान नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोरिडोर क्षेत्रमा भएका खण्ड–खण्डका कामहरु सबै अब बन्ने आयोजना अन्तर्गत ल्याउन पनि माग गर्नुभयो । उहाँले आफू यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले कपन खहरेमा बाढी आउन साथ सबैभन्दा धेरै गाली खाने गरेको बताउनु भयो ।
थापाले अहिले कोरिडोर क्षेत्रमा २ आना र ५ आना जग्गामा सयौँ घरहरु बनेकाले बनेका घरहरुको समेत संरक्षण गर्नेगरी मास्टर प्लान बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ धोबि खोला कोरिडोरको कपन–बुढानिलकण्ठ डुवान नियन्त्रणको काम सरकारले छुटै आयोजना बनाएर गरिदिनुपर्छ । जसमा नाम मात्रको आयोजना बनाउने होइन । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण,स्थानीय नगरपालिका,प्रदेशले एउटा गरी खण्डखण्डमा काम गर्ने काम भएको छ । यसलाई एउटै आयोजनामार्फत बाढी नियन्त्रण गर्न के गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । यो स्थानमा स्थानीय तह, प्रदेशले छुटै काम गर्नुहुँदैन । कोरिडोर क्षेत्रमा भएका कामहरु सबै अब बन्ने आयोजना अन्तर्गत आउनुपर्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएर आएपछि आयोजनाको मास्टर पलान बनाउन एक वर्ष लाग्नसक्छ । यो क्षत्रमा सबै भन्दा बढी गाली खाने मान्छे म हुँ । कपनमा पानी आएर खहरे बग्ने बित्तिकै सबै भन्दा बढी गाली मैले खान्छु । कोरिडोर क्षेत्रमा सर्यौ घर बनेका छन् । बाहिरबाट आएमा मानिसहरुले २ आना ५ आनामा घर बनाउनु भएको छ । उहाँहरुसँग लालपूर्जा छ । उहाँहरुले वर्षैपिच्छे कर तिर्नुभएको छ । उहाँहरु वैधानिक रुपमा बस्नुभएको छ । कोरिडोर बनाउने क्रममा खोलाको वहावलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै नभएर बनाएका घरहरुको समेत संरक्षण कसरी गर्ने सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।’
महामन्त्री थापाले कोरिडोर क्षेत्रमा बनेका घरहरु वैधानक रहेको र वर्षैपिच्छे राज्यलाई कर बुझाएकाले खोलालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउने गरी मात्रै नभएर घरहरुकोसमेत संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो ।
