८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर र पश्चिम पृतनाको भ्रमण अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता काठमाडौँमा आज तीन शव भेटिए गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकासका नाममा हुने डोजर आतङ्क बन्द हुनुपर्छः मन्त्री यादव



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले विकासका नाममा हुने डोजर आतङ्क बन्द हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पछिल्लो समय विकासका नाममा जाथाभावी डोजर प्रयोग गरी जङ्गल विनास गर्नुका साथै ठाउँ–ठाउँमा पहिरा जाने र बाढी पहिराको जोखिम बढ्दै गएकाले विकासमा नाममा जङ्गल तथा डाँडाकाँडा भत्काउने तथा मास्ने कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सडक चाहियो भन्दैमा डोजर लाएर जङ्गल मासेर डाँडा भत्काउन काम अब रोक्नुपर्छ, जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा कति विनास हुँदैछ, त्यसको ख्याल गरेरमात्रै डोजर प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।” यसैगरी उहाँले शिक्षा, सडक, विद्युत् आजको प्रमुख आवश्यकता भए पनि जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर सडक बनाउँदा विकाससँग सँगै विनास निम्त्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“म विकासको विरोधी होइन तर विकास गर्ने नाममा विनास नमित्यिोस”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गरेका विकासले दीर्घकालिन रुपमा सेवा देओस तर हाम्रा विकासले विनासको जोखिम नल्याओस ।” जलवायू परिर्वतनका कारण विश्वभरीमा विभिन्न घटनाक्रम बढ्दै गइरहेकाले नेपालले पनि अब जलवायू परिर्वतनका क्षेत्रमा सचेत भएर काम गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विशेष गरी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा पछिल्लो समय डाँडाकाँडा भत्काउनका लागि तीनै तहका सरकारतर्फबाट डोजर प्रयोग गर्दै आइएकाले त्यसलाई रोक्न कडा कानुनको व्यवस्था आवश्यक रहेको र उक्त कार्य रोक्नु पर्ने मन्त्री यादवको जोड थियो । सडकलगायतका विकास गर्दा विज्ञसँगको राय सुझाव तथा सल्लाह अनुसार काम गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

यसैगरी उहाँले विकास र वातावरण एक आपसका प्रतिद्धन्द्धी नभइ परिपूरक भएकाले दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम नै नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि विकास निर्माण कार्यबाट वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित असरलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार सबैले विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वायू प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न काम गर्न निती नियम बनाएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको समेत मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।