६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश सरकारले सबलीकरण गर्न जरुरी छ : धुनिवेशी नगर प्रमुख आचार्य



अ+ अ-

हेटौंडा । वागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमवार वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचेअनुरुपको कार्य व्यवस्थापनका कठिनाइ भइरहेको बताए । उनीहरुले ५ वर्षको कार्यकालमा देखिएका कमी कजोरीलाई पहिचान गरेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा भइरहेको बताए । स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रदेश सरकारले पठाएका बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायम भएको बताउनु भयो । उहाँले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्य सम्पादनमा कमी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कर्मचारी समायोजनको बारेमा सबलीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वयको खाँचो भएको बताउनु भयो ।

आचार्यले भन्नुभयो, ‘बजेट पठाइयो तर बजेट विनियोजन गर्ने, ठेक्का दिने कसरी रु कसरी आह्वान गर्ने भन्ने अन्योलतामा राखियो । प्राविधिकहरु कहाँबाट पाउने रु टेण्डर निकाल्दा पनि कन्सलटेन्सी हायर गर्नुपर्ने अवस्था भयो । स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्छ । सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउने भन्ने जस्तो भएको अनुभव छ । आज जनशक्ति केन्द्रमा छ, विज्ञता केन्द्रमा छ, काम स्थानीयले गर्नुपरेको छ । यसलाई सबलीकरण गर्न आवश्यक छ । आज सक्षम योग्य नगरपालिकाले व्यवस्था गरेका होलान् तर साना नगरपालिकालाई केन्द्र सरकारले हेर्ने गरेको दखिएन । सबलीकरणको बारेमा केही गर्नुपर्छ । स्थानीयसँग समन्वयको आवश्यक छ ।’