२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनमा श्रीमान र श्रीमती दुवै जनालाई टिकट दिने परिपाटी हटाउन काँग्रेसका सांसद लामाको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले निर्वाचनमा श्रीमान र श्रीमती दुवै जनालाई टिकट दिने परिपाटी हटाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामाले आगामी निर्वाचनमा श्रीमान र श्रीमती दुवै जनालाई टिकट दिने परिपाटी हटाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले श्रीमान र श्रीमती दुवैजना उम्मेदवार भएमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने नियम बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले नेपाली भूमि लिपुलेक कहिले फिर्ता आउँछ ? भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं.९ मा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको छ । बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराइयोस् । जोखिमका परिवारलाई अन्त सारेर सुरक्षित ठाउँमा सार्न म माग गर्दछु । म अहिलेको सरकारलाई पनि सोध्न चाहान्छु, लिपुलेक हाम्रो जमिन हो । त्यो छिमेकीसँग वार्ता गरेर जमिन कहिले फिर्ता आउँछ ?  म सोध्न चाहन्छु । श्रीमान प्रत्यक्ष टिकट पायो भने श्रीमती समानुपातिकमा, श्रीमान समानुपातिकमा भए श्रीमती प्रत्यक्षमा हुने परिपाटी हटाउनुपर्छ । किनभने श्रीमान, श्रीमती दुवै सांसद हुँदा अरु हरेक पार्टीका कार्यकताहरुले टिकट नपाउने र त्याग तपस्यालाई सधै समस्या परिरहने । निर्वाचन आयोगले नियमावली संशोधन गरेर अब श्रीमान र श्रीमती दुईटै उम्मेदवार भए खारेज गर्ने नियम बनाउनुपर्छ ।’