काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशमा खुला संसदको अवधारणालाई नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सभामुख शाहीले खुला संसदको अवधारणालाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । उहाँले खुला संसदको निर्माण गर्दा शुरुमा भएका अपुग नीतिलाई पूर्ण गरेर व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले प्रक्रियाहरु निर्धारण गर्दापनि एड्भान्स प्रक्रियाको खोजि गरेर बनाउने बताउनु भयो ।
सभामुख शाहीले खुला संसदको अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ विस्तृत र व्यवहारिक बनाउँदै लैजानुपने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवहारिक रुपमा अनुभव हासिल गरी बढी प्रभावकारी बनाउन नागरिक, बुद्धिजीवि र सम्बन्धित पक्षहरुसँग सुझाव लिने काम शुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले खुला संसदलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ योजना बनाउने काममा प्रदेश सभा रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नलाई हामी नियमावलीमा पनि व्यवस्था गर्दैछौँ । शुरुमा निर्माण गर्दा नियमावलीमा रहेका अपुगलाई हामी फुलफिल (पूर्ण) गर्दैछौँ । प्रक्रियाहरु निर्धारण गर्दा त्यसलाई पनि एड्भान्स (अग्रिम) बनाउँदै छौँ । खुला संसदको अवधारणा हाम्रो प्रदेशमा स्थापित भइसक्यो ।
यसलाई अझ विस्तृत बनाउँदै लैजाने, व्यवहारिक रुपमा अनुभव हासिल गरेर अझ बढी प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैका राय, सुझावहरु लिने प्रक्रिया शुरु गरेका छौँ । हामीले यसमा थप योगदान के गर्नसक्छौँ योजना बनाएका छौँ ।’
सभामुख शाहीले खुला संसदको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेकोले अब आउने नयाँ नेतृत्वले गर्दिन भन्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
