काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उहाँले सो विधेयकलाई संसदबाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित गर्नु नहुने बताउनुभएको हो । यो विषय संवेदनशिल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेमा झनै गिजोलिने बताउनु भयो । उहाँले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन राज्यका निकायहरु स्वतन्त्र रुपले चल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजिओ, आइएनजिओको निर्देशन अनुसार राज्यका अंगहरु चलेको आरोप लगाउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डरीले समस्या समाधानका लागि १ अर्ब ८० करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रुपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले छानबिन समितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनु भयो । एनजिओ आइएनजिओको सहयोग लिदाँ एकिकृत रुपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भिर सवाल उठेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताउनु भयो । न्याय निरुपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उहाँको भनाई छ । न्याय निरुपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई आम माफि दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले घुमाउरो पाराले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले सत्य निरुपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभई राज्यको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले यस सम्बन्धमा पीडक र पीडित भनेर विभक्त हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई हरेक दिन बैठक राखेर भएपनि यही संसदले टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, द्वन्द्वपीडितहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले द्वन्द्वपीडित परिवारको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वको नमूनाको रुपमा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
