९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘अग्निपथ’ भर्ती स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौँ । भारत सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार नेपालमा गोर्खा सैनिक भर्ती तत्काल नहुने भएको छ । नेपाल सरकारले भारतको अग्निपथ योजनाबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपालबाट हुने भर्ती स्थगित गरेको जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले बुधबार नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अग्निपथबारे स्पष्ट नभएको भन्दै तत्काल गोर्खा सैनिक भर्ती नहुने बताउनुभएको छ ।

भारतले तीन सैनिक सेवा (स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि गत असारको पहिलो सातामा अग्निपथ नामक नयाँ योजना ल्याएको थियो । सो योजनाअनुसार १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवापथ भर्ती हुने व्यवस्था छ ।

अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती भएका सैनिकमध्ये ७५ प्रतिशतले चार वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन् भने बाँकी २५ प्रतिशतलाई पूर्णकालीन सैनिकका रुपमा काम काम दिइनेछ । तीन तिहाइलाई चार वर्षमा घर पठाइने र उनीहरुले पेन्सनको सुविधासमेत नपाउने अग्निपथ योजनामा व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरुलाई पनि अग्निपथ योजनाअनुसार त्यही चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती गर्न लागेको हो वा पेन्सन पाउने गरी पूर्णकालीन सेवामा लैजान लागेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै भारतले सो बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले चार वर्षका लागि मात्र सैन्य भर्ती गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने राजदूत श्रीवास्तवलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार लैजान लागेको हो भने लैजान सक्ने र सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले केही बोल्नुनपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।