• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   यो हो संसारकै सबैभन्दा गर्मी ठाउँ, तापक्रम कति होला ? ★   जुनसुकै रङको साबुन भएपनि फिँज किन सेतो नै हुन्छ ? ★   नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो ★   प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँगको भेटलाई लिएर आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   अर्थमन्त्री पुनले चुनौती सिर्जना र समाधान गर्ने अठोटका साथ बजेट ल्याउनुभयो: पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल ★   मुकेश अम्बानीलाई पछि पार्दै गौतम अडानी बने भारतका सबैभन्दा धनी व्यापारी ★   सहमतिबाट नेतृत्व चयन हुने झलनाथको विश्वास ★   औद्योगिक राजधानी घोषणामा विलम्ब ★   रविना टण्डनमाथि एक वृद्ध महिलालाई कुटपिट गरेको आरोप ★   विराट कोहलीलाई तेस्रो पटक ‘ओडीआई क्रिकेटर अफ द इयर’को अवार्ड

एमालेले माग्यो प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण



काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रश्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए ३ दिनभित्र महाअभियोग प्रश्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै बिरोध जनाउनु भयो ।

उहाँले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भिर विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रश्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो । छलफलमा ढिलाई गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘के प्रश्न उठ्छ भने यो महाअभियोग के का लागि ल्याइएको थियो त ? महाअभियोग प्रश्ताव पास गरेर, आरोप पुष्टि गरेर निर्णयमा पुग्नको निम्ति अघि सारिएको थियो कि ? प्रश्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने हिसावले के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? छ महिनासम्म किन छलफलको विषय बनाइएन ? नेपाली जनताले र हामी समितिका सदस्यहरुले पनि यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहन्छौँ । यो प्रश्नको जवाफ नपाइकन समिति सदस्यहरुले यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नसक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई ३ महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाइ हुनसक्ने बताउनु भयो । समितिको बैठक बुधवार दिउँसो २ बजे पुनः बस्नेगरी बोलाइएको छ ।