५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता बिधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय नितान्त गलत र असंवैधानिक: बिश्लेषक श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठले विवादित नागरिकता विधेयकलाई जस्ताका तस्ता फर्काउनु नितान्त गलत र असंवैधानिक हुने बताउनु भएको छ ।

श्रेष्ठले पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिले कार्य सहि भएको टिप्पणी गर्दे विधेयक संसदमा पुनर्विचारका लागि पठाएपछि त्यसलाई संसद र समितिमा राम्रोसँग छलफल गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो छलफल नै नगरी जस्ताका तस्ता फर्काउनु नितान्त गलत र असंवैधानिक हुन्छ। खबरदार यस्तो नगरियोस् । श्रेष्ठले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा नागरिकतालाई खेलबाडको बिषय बनाउनु ज्यादै अनिष्टकारी हुनसक्ने जनाउनु भयो । उहाँले मधेसमा रहेका नागरिहरु पनि नेपाली भएको र उनीहरूमध्ये भूमिहीन मधेसी दलित र हरवा चरवाले अझै नागरिकता पाउन नकसकेको अबस्थामा अबिलम्ब नागरिकता प्रदान गरिनु पर्ने जनाउनु भयो ।

उहाँले एकजना नेपाली पुरुषले कुनै विदेशी महिलालाई बिबाह गर्नासाथ नागरिकता प्रदान गरिनु देशको हितमा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । श्रेष्ठले उसमाथि ७ बर्षको निरीक्षणको प्रावधान जुन पहिले बिषयगत समितिबाट राखिएको थियो त्यो हटाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विधेयकमा त्यो प्राबधान हटाउनु महाभूल भएको भन्दै उहाँले नेपाली महिलाले नेपालमै रहने गरी बिदेशी पुरुषसित बिबाह गरिन् भने उसलाई पनि ७ बर्षकै निरीक्षणको प्रावधान राखिनु उचित र समतामूलक हुन जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसद‍्मा पेश गर्ने निर्णय लिएको गरेको थियो ।