२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
२० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता बिधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय नितान्त गलत र असंवैधानिक: बिश्लेषक श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठले विवादित नागरिकता विधेयकलाई जस्ताका तस्ता फर्काउनु नितान्त गलत र असंवैधानिक हुने बताउनु भएको छ ।

श्रेष्ठले पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिले कार्य सहि भएको टिप्पणी गर्दे विधेयक संसदमा पुनर्विचारका लागि पठाएपछि त्यसलाई संसद र समितिमा राम्रोसँग छलफल गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो छलफल नै नगरी जस्ताका तस्ता फर्काउनु नितान्त गलत र असंवैधानिक हुन्छ। खबरदार यस्तो नगरियोस् । श्रेष्ठले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा नागरिकतालाई खेलबाडको बिषय बनाउनु ज्यादै अनिष्टकारी हुनसक्ने जनाउनु भयो । उहाँले मधेसमा रहेका नागरिहरु पनि नेपाली भएको र उनीहरूमध्ये भूमिहीन मधेसी दलित र हरवा चरवाले अझै नागरिकता पाउन नकसकेको अबस्थामा अबिलम्ब नागरिकता प्रदान गरिनु पर्ने जनाउनु भयो ।

उहाँले एकजना नेपाली पुरुषले कुनै विदेशी महिलालाई बिबाह गर्नासाथ नागरिकता प्रदान गरिनु देशको हितमा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । श्रेष्ठले उसमाथि ७ बर्षको निरीक्षणको प्रावधान जुन पहिले बिषयगत समितिबाट राखिएको थियो त्यो हटाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विधेयकमा त्यो प्राबधान हटाउनु महाभूल भएको भन्दै उहाँले नेपाली महिलाले नेपालमै रहने गरी बिदेशी पुरुषसित बिबाह गरिन् भने उसलाई पनि ७ बर्षकै निरीक्षणको प्रावधान राखिनु उचित र समतामूलक हुन जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसद‍्मा पेश गर्ने निर्णय लिएको गरेको थियो ।