२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘समानुपातिक महिलाका निम्ती र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषका निम्ती भन्ने भ्रम पैदा भयो’



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बौल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था ल्याएर महिला प्रतिनिधिको समान उम्मेदवारी गराउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेका छौँ । यसमा हाम्रो महत्वपूर्ण विषय के छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्दागर्दै पनि संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण विषय भनेको संघ र प्रदेशमा अनिवार्य एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छौँ । यसले सदियौँदेखि हेपिएकाहरु निर्णयक तहमा पुग्ने स्थिति बनेको छ ।

हामीले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्नेजस्तो व्यवहार हामीबाट भएको छ । उम्मेदवारी दिने सवालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था रहेको हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि घट्दै गइरहेको अवस्था छ । यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी छ । त्यो कानूनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव नहुने कुरापनि देखिसकेका छौँ ।’

उहाँले पितृसत्तात्मक सोचाइ हटाउनको निम्ति बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।