• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ: सांसद



काठमाडौँ । सांसदहरुले संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा भएको ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन र आगामी आवको स्वीकृत कायत्र्रmम कार्यान्वयन रणनीति’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले प्रत्येक जातजाति, भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटै शाक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

सांसद नन्दलाल रोका क्षेत्रीले सरकारले आयोग गठन गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिने र सहयोग नगर्ने सन्र्दभ उल्लेख गर्दै सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटा मात्रै आयोग बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

सांसद कुमारी मेचेले सबै आयोगलाई एकै ठाउँमा गाभेर शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद शिवकुमार मण्डलले “सातै वटा संवैधानिक आयोगबीच समन्वय र छलफल हुनुपर्छ र कामको प्रकृतिको आधारमा नेपालमा रहेका सबै जातजातिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ” भन्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मी परियारले राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले आयोगबाट बजेट कमी भएको गुनासो आइरहेको सन्र्दभ उल्लेख गर्दै एउटै शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले आयोगले लक्षित वर्ग खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसानलगायत ११ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।