९ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
त्रिशूली नदीमा खस्यो भ्यान सम्यक दानको स्मरण गराउन गुरु पूर्णिमाका दिन पञ्चदान तथा दिपंकर तथागत वुद्धको शोभायात्रा हुने सिरिया बस दुर्घटना : ३५ जनाको मृत्यु, ३० व्यक्ति घाइते शिक्षा सचिव पौडेलद्वारा डा केसीसँग अनौपचारिक संवाद अनलाइन ठगीमा संलग्न भारतीय नागरिकसहित दुई जना पक्राउ यमन द्वन्द्वको ‘कुनै सैन्य समाधान छैन’ : इरानी विदेशमन्त्री डढेलोबाट ‘ज्यान बचाउनु’ सरकारको प्राथमिकताः प्रधानमन्त्री सान्चेज आठ हजार महिलाले भरतपुर अस्पतालबाट लिए सुत्केरी सेवा भारतबाट ल्याउँदै गरेको खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति ८२ प्रतिशत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘न्यायको पहुँचमा दलित ?’ सार्वजनिक



अ+ अ-

काठमाडौँ । न्यायको पहुँचमा दलित ?’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ । जागरण मिडिया सेन्टर (जेएमसी) ले प्रकाशन गरेको सो पुस्तक प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

अनुसन्धानमा आधारित उक्त पुस्तकमा दलित समुदायको मानवअधिकार उल्लङ्घन र न्यायका लागि सङ्घर्षमा आधारित छ सभापति पोखरेलले संवैधानिक र कानुनी रुपमा सुनिश्चित् अधिकार व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न दलित समुदायले एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सङ्घीय संसद्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापति निरादेवी जैरुले नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोयका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले “जातीय हिंसा तथा उत्पीडन मानवता विरुद्धको अपराध हो” भन्नुभयो ।

देशभरका १२ वटा घटनालाई समावेश गरिएको सो पुस्तकमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना, घटनाको प्रकृति, न्यायको पहुँचको अवस्था, सङ्घर्ष र प्रक्रियासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

लेखक जेवी विश्वकर्माको सहयोगमा तयार गरिएको उक्त पुस्तकमा खासगरी अन्तरजातीय विवाहका घटना र पानी छोएको निहुँमा दलित समुदायमाथि भएको हत्या र कुटपीटलगायत घटना समोवश छ । सो पुस्तक भीमबहादुर विक, विरु नेपाली र कृष्ण दर्नाले सम्पादन गर्नुभएको हो।

जेएमसी सन् २००० मा दलित समुदायका सक्रिय युवा सञ्चारकर्मीको पालामा स्थापना गरिएको गैरसरकारी संस्था हो । सो संस्थाले दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि समानता, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, समावेशीकरण, सामाजिक तथा वातावरणीय न्याय, दिगो विकास र व्यवस्थापनका लागि सञ्चारमार्फत वकालत गर्दै आइरहेको छ ।