पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतन्त्रमा न्यायालयलाई स्रोतसाधन र सुविधा सम्पन्न बनाउन सकेमात्र नागरिकले सुशासन र न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले बुधबार गरेको स्वागत कार्यक्रमममा मुख्यमन्त्रीले अदालतको भौतिक संरचनाका साथै जनशक्ति चुस्त दुरुस्त भए न्यायिक प्रक्रिया छरितो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राज्यका अरु अंगहरु कमजोर भएका बेला न्यायालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो । शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउने न्यायालयको सुदृढीकरणमा राज्यले भने कमै चासो दिने गरेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अदालतको भित्री र बाहिरी संरचनाको अवलोकन गरेका थिए ।
दसकौं पहिला बनेको पुरानो भवनबाट काम गर्न निकै असहज भएपछि अदालतले अस्थायी रुपमा इजलाश बनाएर काम चलाइएको छ । अदालत भवनको पूर्वतिर पिर्केखोलाले गरेको कटान पनि मुख्यमन्त्रीले अवलोकन गरे । अघिल्लो सरकारका पालमा फर्निचर खरिदका लागि प्रदेशले २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । अदालतको भौतिक सुधार र जग्गा व्यवस्थापनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए । आफूले लामो समय वकालतमा बिताएकाले पनि यो क्षेत्रको मर्म आफूले राम्रोसँग बुझेको उनको भनाइ थियो ।
जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले अदालतको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको अवस्थामा नयाँ भवन बनाउनु पर्ने भएकाले जग्गाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भइसकेको छ । अहिले सर्वाेच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन गरेको र जग्गा प्राप्ति भएमा थप बजेट निकासा गराउन सकिने उनले जानकारी गराए । जग्गाका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग जग्गाका लागि आग्रह गरिए पनि हालसम्म खासै उपलब्धि हुन नसकेको न्यायाधीश भट्टराईले बताए । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिन समेत उनले मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
२४ वटा इजलाश रहने गरी अन्डरग्राउन्डसहित ६ तलाको भवन बनाउने योजना सुनाए । उनले भने, ‘अहिलेको भवनले अहिलेसम्म धानेको छ । अब बनाउने भवनले कम्तीमा ५० वर्ष धानोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।’
कार्यक्रममा प्रदेशमा प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मी, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, जिल्ला न्यायाधीशहरु, श्रेस्तेदार, तहसिलदारसहित अदालतका कर्मचारी सहभागी थिए ।
