काठमाडौँ । ताइवान मामिलामा चीनले नेपालको साथ खोजेको छ । अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध तनावको शिखरमा पुगेपछि नेपालले अमेरिकी रणनीतिको समर्थन गर्न सक्ने आशंकामा चीनले नेपालको साथ खोजेको हो ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको एक चीन सिद्धान्त र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को कडा विरोधप्रतिको प्रतिबद्धता कायमै रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले एक चीन नीतिप्रति नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको उच्च प्रशंसासमेत गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा राजदूत यान्छीले यो नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार भएको स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनताले एक चीन सिद्धान्तको पालना गरिरहने, चीनको वैध र न्यायपूर्ण अडानलाई बुझेर समर्थन गर्ने र एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने चीनको प्रतिबद्धतालाई साथसाथै काम गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले चीन र नेपाल हिमाल र नदीका असल छिमेकी, भरपर्दो मित्र र भरपर्दो साझेदार हुन् भन्दै दुई देशले सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डतासँग सम्बन्धित प्रमुख चासोका मुद्दाहरूमा सधैँ एकअर्कालाई बुझेका छन् र समर्थन गरेको बताउनुभयो ।
अमेरिकाले ताइवानलाई चीनबाट अलग बनाउन खोजेको चीनले आरोप लगाउँदै आएको छ । सो प्रयासमा अमेरिकाले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको पनि समर्थन खोज्न प्रयत्न गर्ने चीनको आशंका छ । यदि नेपालले अमेरिकी रणनीतिमा समर्थन जनाए त्यसबाट चीनको रणनीतिक सुरक्षा स्वार्थमा ठेस पुग्ने चीनको धारणा छ । त्यसैले ‘स्वतन्त्र ताइवान’ को विरोध नै नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार रहेको राजदूत यान्छीले स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
मंगलबार अर्थात अगस्ट २ मा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले चीनको ‘ताइवान’ क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको हो । विज्ञप्तिमा राजदूत यान्छीले यो एक चीन सिद्धान्त र चीन–अमेरिका राजनीतिक आधारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तथा चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको गम्भीररुपमा उल्लंघन गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले ताइवानमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ। चीनले यसको कडा विरोध र निन्दा गर्दछ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कडा विरोध गर्दछ।”
राजदूत यान्छीले संसारमा एउटा मात्र चीन छ, ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग भएको स्मरण गराउनुभएको छ । यो स्पष्टरूपमा सन् १९७१ को संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा प्रस्ताव २७५८ द्वारा मान्यता प्राप्त छ भन्दै उहाँले एक चीन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वव्यापी सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मापदण्ड भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् १९७९ मा अमेरिकाको चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मात्र कानूनीरुपमा मान्ने भनी सहमति जनाएको उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ । कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापनामा संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारलाई चीनको एकमात्र कानूनी सरकारको रूपमा मान्यता दिन्छ।”
“सभामुख पेलोसी अमेरिकी कांग्रेसको वर्तमान नेता भएकाले उहाँको ताइवान भ्रमण र गतिविधिहरू कुनै पनि रूपमा र कुनै पनि कारणले ताइवानसँग अमेरिकी आधिकारिक आदानप्रदानलाई स्तरवृद्धि गर्न एक प्रमुख राजनीतिक प्रोत्साहन हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चीन र चिनियाँ जनता यसलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्छन् । ताइवानको सवालमा चिनियाँ सरकार र जनताको अडान निरन्तर रहेको छ। यो राज्यको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढताका साथ रक्षा गर्ने एक अर्ब ४० करोड चिनियाँ जनताको अटल प्रतिबद्धता हो।”
विज्ञप्तिमा राजदूत यान्छीले चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ, “मातृभूमिको पुनरमिलनलाई साकार पार्नु सबै चिनियाँ छोराछोरीहरूको साझा आकांक्षा र पवित्र दायित्व हो। अमेरिकी सभामुखको भ्रमणको जवाफमा चीनले निश्चितरूपमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ।”
यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामहरू अमेरिकी पक्ष र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ पृथकतावादी शक्तिहरूले भोग्नुपर्छ भन्दै उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “ताइवानको प्रश्न विशुद्धरूपमा चीनको आन्तरिक मामिला हो। चीनले अमेरिकालाई ताइवानमा हस्तक्षेप नगर्न र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्र्दछ ।”
“कुनै पनि रूपमा ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ पृथकतावादी शक्तिहरूलाई समर्थन र जटिल बनाउन बन्द गर्नुपर्छ। यसले एक चीन सिद्धान्त र तीन चीन–अमेरिका संयुक्त प्रतिबद्धताका प्रावधानहरूलाई कडाईका साथ पालना गर्न विश्वसनीय कदम चाल्नुपर्छ र गलत तथा खतरनाक बाटोमा जानु हुँदैन”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
