• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   छत्तीसगढमा पिकअप ट्रक खाल्डोमा खस्दा कम्तीमा १५ मजदुरको मृत्यु ★   गर्मीले जनजीवन कष्टकर ★   पाथीभरा म्याराथनको उपाधि आर्मीका श्रेष्ठलाई ★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा ★   तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात ★   नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्यो: विप्लव

जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन हुन्छः मन्त्री बडू



काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार उद्योगमन्त्री बडूले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भइ नाम कमाएर पनि बन्द भएको चुरोट कारखानाका मेसिनहरुको अध्ययन गरेर उपयोगमा आउने मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो । मन्त्री बडूले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनको निम्ति भएका उद्योगहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने,पूर्ण क्षमतामा चलाउने,नयाँ उद्योग खोल्ने र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताउनु भयो । उहाँले पुराना उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिएर सरकारले आकर्षित गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा रुग्ण उद्योगहरु निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भएपनि सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री बडूले अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका विराटनगर जुटमिल,जनकपुर चुरोट कारखाना,हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल घागो उद्योग,गोरखकाली रबर उद्योग बन्द रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न,व्यापार घाटा कम गर्न,आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनको निम्ति भएका उद्योगहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने,पूर्ण क्षमतामा चलाउने,नयाँ उद्योग खोल्ने योजनाहरु छन् । स्वदेशी र विदेशी लगानी कर्ता नयाँ उद्योग खोल्नको लागि आकर्षण गर्न धेरै नीति तथा कायक्रम बनाएका छौं । पुराना उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिएर सरकारले आकर्षित गर्ने र त्यसको अतिरिक्त बन्द भएका नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहका केही समय चलेर रुग्ण भएका उद्योगहरु चलाउने नीति सरकारको छ । त्यसमा जनकपुर चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाएर निकै नाम कमाएको उद्योग हो । तर अहिले निकै बेहाल अवस्थामा रहेको देखियो । अहिले कारखानाको सम्पती कति उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । उद्योग चलाउँदा पुराना मेसिनहरु कति उपयोगमा आउनसक्छन् । किन उद्योग चलाउन सकिन्न । त्यसको पनि सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । अब उद्योग कसरी चलाउने । उद्योग चलाउनको लागि एक्लै सरकारले नसक्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चलाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर नाफा कमाएर सरकारलाई राजश्व तिर् भन्न पनि सकिन्छ । अहिले बन्द रहेका विराटनगर जुटमिल,जनकपुर चुरोट कारखाना,हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल घागो उद्योग,गोरखकाली रबर उद्योग सरकारी स्वामित्वमा भएका पनि बन्द भएका छन् । निजी क्षेत्रका उद्योग पनि बन्द भएका छन् । उनीहरुलाई पनि राज्यले केके सहुलियत दिनुपर्छ, चलाउनु पर्छ । बन्द भएका उद्योग चल्न जरुरी छ । अहिलको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरुरी छ । हामी धेरै आयातमुखी भएका छौं । मुलुकको उत्पादन बढ्यो भने आयात कम गर्न सकिन्छ । जसले निर्यात गर्नसक्छ त्यस्ता उद्योग बढाउन सक्छ । निर्यात उद्योग चलाउनको लागि सरकारले विशेष सहुलियत दिने सरकारले नीति बनाएको छ । बन्द उद्योग चलाउनको लागि निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्छौं ।’

मन्त्री बडूले मुलुक आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको उत्पादन बढ्यो भने आयात कम गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री बडूले अब निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा निर्यात उद्योग चलाउनको लागि विशेष सहुलियत दिने नीति बनाएको समेत बताउनु भयो । मन्त्री बडूले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनको लागि निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने बताउनु भयो ।