२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशको अधिकार खोज्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु शीर्ष नेताकोमा पुगे



अ+ अ-

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगाडी नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न माग गर्दे प्रधानमन्त्री देखी प्रमुखदलका नेताहरु लाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल , नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब कुमार नेपाल र जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई मधेश प्रदेश स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन सन्दर्भमा भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

पत्रमा मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भबन र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माण का लागि सिफरिस गरेको स्मरण गराईएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश भबन प्रदेशसभा लगायत सिफरिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाँउमा हस्तान्तरण गर्न आबश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ५ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा समन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

शीर्षनेताहरु संगको भेटमा सहभागी मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्युजपोलार संग भन्नुभयो “स्थायी संरचनाका बारेमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन प्राप्त भएको छ भने प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा भने निर्वाचन पछि प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा कुरा भएकाे छ ।”




भर्खरै