२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशको अधिकार खोज्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु शीर्ष नेताकोमा पुगे



अ+ अ-

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगाडी नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न माग गर्दे प्रधानमन्त्री देखी प्रमुखदलका नेताहरु लाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल , नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब कुमार नेपाल र जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई मधेश प्रदेश स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन सन्दर्भमा भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

पत्रमा मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भबन र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माण का लागि सिफरिस गरेको स्मरण गराईएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश भबन प्रदेशसभा लगायत सिफरिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाँउमा हस्तान्तरण गर्न आबश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ५ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा समन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

शीर्षनेताहरु संगको भेटमा सहभागी मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्युजपोलार संग भन्नुभयो “स्थायी संरचनाका बारेमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन प्राप्त भएको छ भने प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा भने निर्वाचन पछि प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा कुरा भएकाे छ ।”




भर्खरै