२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशको अधिकार खोज्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु शीर्ष नेताकोमा पुगे



अ+ अ-

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगाडी नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न माग गर्दे प्रधानमन्त्री देखी प्रमुखदलका नेताहरु लाई आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल , नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब कुमार नेपाल र जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई मधेश प्रदेश स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन सन्दर्भमा भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

पत्रमा मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भबन र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माण का लागि सिफरिस गरेको स्मरण गराईएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश भबन प्रदेशसभा लगायत सिफरिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाँउमा हस्तान्तरण गर्न आबश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ५ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा समन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

शीर्षनेताहरु संगको भेटमा सहभागी मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्युजपोलार संग भन्नुभयो “स्थायी संरचनाका बारेमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन प्राप्त भएको छ भने प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा भने निर्वाचन पछि प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा कुरा भएकाे छ ।”




भर्खरै