१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
ड्युटीका बेला सेवाग्राहीसँग हात नमिलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान साँझ ७:३० बजेबाट सुरु हुने ललितपुरमा ४३ राहदानी घरमै वितरण विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड लुम्बिनी विकास कोषका १२ पदमा सात सयभन्दा बढी आवेदन विद्यालयमा स्थानीय दिवा खानाको मात्रा बढाउन साझेदारी घोषणा देशभर एक लाख ३७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदनः जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारको बढी रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा ३८४ जनाको उम्मेदवारी, प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमतीका ६ हजार बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा



अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेशका ६ हजार २०० बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वतन्त्र अभियान नेपालद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा नेपालमा ११ लाख बालबालिका श्रममा रहेकामध्ये दुई लाख बालबालिकाले जोखिमपूर्ण श्रम गरीरहेको जनाइएको छ ।

उक्त संस्थाका अनुसार ३ दशमलव १ प्रतिशत बालबालिका  बागमती प्रदेशमा जोखिमपूर्ण श्रममा छन् । सो संस्थाद्वारा हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा संयोजक सोमबहादुर स्याङ्तानले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार बागमतीमा १० वर्षमुनिका १३.१ प्रतिशत १० देखि १४ वर्षका  १५.६ प्रतिशत र १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ६७.२ प्रतिशतले विभिन्न कारणले श्रम गरिरहेको उल्लेख छ ।   

यस्तै ३५ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक १६ घण्टासम्म श्रम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले तोकेको कानुन विपरीत बालश्रम गरीरहेका बालबालिकाले  ठूलो जोखिम र भारी उठाउनु परेको, कामको पूरा पारश्रमिक नपाएको, राति–राति काम गर्नुपर्ने र अभद्र व्यवहार खेप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र अभियानद्वारा आज आयोजित प्रदेशमा बालश्रमको अवस्था र प्रदेशस्तरीय छलफलका सहभागीले गरिबी, आर्थिक अभाव, अशिक्षा र चेतनाको अभावले बालश्रम बढेको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल कँडेलले बालश्रम अन्त्य अत्यन्त चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै बालश्रम अन्त्यसम्बन्धी ऐन कानुनको कार्यान्वयन र पालना भएमा मात्र बालश्रम हट्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बालश्रम न्यूनीकरणका लागि  समन्वय र नीतिनियम कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय निकायले यसमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रम संस्थाकी सदस्य गोमा भण्डारीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो । रासस