२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याइयो



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

शुक्रवार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पु¥याएको हो । यो सँगै बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा समेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था भएको हो । बढ्दो आयातालाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा नै ब्याजदर दुईथरी हुनेछ । एलसी खोल्दा नै पुँजीगत वस्तुका लागि ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य वस्तु आयातमा ब्याजदर उच्च हुनेछ ।

पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको हो ।

 




भर्खरै