काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ ।
संघीय संसदअन्तर्गत गत असार २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभको बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ पारित गरेको थियो । जसलाई काार्यन्वयनमा लैजान सबै सम्बन्धित पक्षहरु एकजुट भएर लाग्न संघले आग्रह गरेको हो । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.बद्री रिजालले संसदबाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्षले चासो र महत्व दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
बिहीवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले ऐन पारित भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेपनि सबैले मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । महासचिव रिजालले ऐन पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै ऐनको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुसुचित गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालमा संसदबाट पारित भएका सबै ऐनहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था नरहेको विगत स्मरण गर्दै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा संघ लागिपरेको बताउनु भयो । महासचिव रिजालले कानून ल्याउन लागेको समय जति नै कार्यान्वयन गराउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी जुन अध्यादेश थियो त्यो ऐनको रुपमा पारित भयो, २०७९ असार २९ गते सदनबाट । यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । ऐन आइसकेपछि सबै कुराहरु समाधान हुन्छन्, जसरी तोडफोड लगायत अराजकता जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको छ । त्यो कन्ट्रोल समाधान हुन्छ भन्ने होइन । यसमा सर्वसाधारणलाई सुसुचित गर्नुपर्ने हुन्छ । गृह मन्त्रालयदेखि नागरिक समाज सबैलाई यस्तो किसिमको ऐन आएको छ, यो संवेदनशील क्षेत्र हो र संवेदनशील ठाउँमा हुलहुज्जत गर्नु हुँदैन र राज्यको कानूनी दायरामा रहेर उपचारमा चित्त नबुझे त्यसबाट जानुपर्छ भनेर सन्देश दिन आवश्यक छ । त्यो भयो भने मात्रै साहार्दपूर्ण वातावरणमा उपचार हुनसक्छ ।
सबै ऐनहरु आएर कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छैन । त्यही नियति यसमा पनि नहोस् भन्ने कुरा हो । स्टेक होल्डरसँग बसेर अन्तरक्रिया गर्नेदेखि, केन्द्रदेखि प्रदेश स्तरमा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सञ्चारमाध्यममा दिने प्रतिक्रियाहरुको बारेमा पोजेटिभ म्यासेजका कुराहरु दिने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । कानून आउन जति समय लाग्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि त्यति नै संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
महासचिव रिजालले चिकित्सक संघ कानून भन्दा माथि जाने कुराको सुनिश्चितताका लागि लडिरहेको नभइ सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सीप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भएमात्र पूर्ण र राम्रो उपचार हुने भन्दै चिकित्सकबाट भएका त्रुटीमा पनि कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । तोडफोडजन्य गतिविधिले दुवै पक्षलाई राम्रो नहुने भन्दै उहाँले अराजक व्यवहार देखाउने नभइ कानूनी दायरामा जानुपर्ने कुरा जनमानसमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रबारेमा पारित भएको ऐन कतिपय प्रमुख सरकारी निकायका व्यक्तिहरुलाई नै जानकारी नरहेको भन्दै यसबारेमा सबैपक्षलाई जनकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चिकित्सक संघले सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सीप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको हो । त्यो भएपछि बिरामीको उपचार पनि राम्रोसँग हुन्छ । गर्दै जाँदा त्रुटी होलान् तर समूह आएर तोडफोड गर्ने, चिकित्सकलाई हातपात गर्ने, अराजक व्यवहार हुनुहुँदैन । चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरु शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ ।
कर्मचारीहरुलाई पनि यसको बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु बीचको कम्युनिकेशनमा पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ । गृहमन्त्रालय, सिडिओ लगायत नागरिकहरुलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । यो नीतिमा आएर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयनमा लैजनुपर्छ । यसमा हामी सजग छौँ । ऐन कार्यान्वयन भयो भने सबै ठाउँमा चिकित्सा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिन्छ ।’
महासचिव डा. रिजालले ऐन कार्यान्वयन भएमात्र चिकित्सा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने बतउनु भयो । संशोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैरजमानती हिरासतमा लिएर छानबिन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी २ देखि ५ वर्ष कैद वा २ देखि ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुले अनावश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुलहुज्जत गर्ने र कानूनको बरखिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई कानूनी रूपमै कारबाही हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
