२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सत्ता साझेदार बैठकमा गभर्नरका विषयमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको विषयमा आएका समाचारबारे चर्चा भएको छ ।

सञ्चारमा आएका एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेका बेला बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा यस विषयमा पनि कुराकानी भएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनका बैठकमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पनि गभर्नर हुन नपाउने व्यवस्था भएकाले यदि गभर्नर अधिकारी नै ती व्यक्ति हुन् भने यो निकै नै गम्भीर विषय भएको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको डा. महतले बताउनुभयो ।

बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरुले यस विषयमा कुरा उठाउनुभएको थियो । गम्भीर विषय भएकाले यसबारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

“विषय असाध्यै गम्भीरताका साथ उठेको छ । यदि गभर्नर नै एम अधिकारी हुन् भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिबाट धारणा आएको हो”, प्रवक्ता डा महतले भन्नुभयो । यस्तै, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगको म्याद थपको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले ती आयोगका सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।




भर्खरै