२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापितको स्थायी आवास पुनःनिर्माण आरम्भ



(सांकेतिक तस्बिर)
अ+ अ-

सिन्धुपाल्चोक । मनसुनजन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट घरवारविहीन भएका सिन्धुपाल्चोकका विस्थापित नागरिकको स्थायी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । हालसम्म जिल्लाका १२ स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले घर गुमाएका एक हजार ४१ परिवार लाभग्राही कायम भएका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कानुसार सबैभन्दा बढी लाभग्राही हेलम्बु गाउँपालिकामा कायम भएका छन् । गत वर्षको मेलम्ची बाढीबाट हेलम्बुमा मात्रै ३९२ परिवार विस्थापित भएका थिए । लाभग्राही कायम भएकामध्ये हेलम्बुमा १८२, मेलम्ची नगरपालिका १५, बाहबिसे नगरपालिका ४०, भोटेकोशी गाउँपालिका १५, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका दुई र बलेफी गाउँपालिकाका दुई परिवारको आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । पहिलो किस्तावापतको रकम निकासा गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले जानकारी दिनुभयो ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित नागरिकको स्थायी आवास पुनःनिर्माणको काम सुरु भए पनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको कामले भने अझै गति लिनसकेको छैन । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा गत वर्ष याङ्ग्री र लार्केखोलामा आएको बाढीबाट प्रभावितको स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु भए पनि सुरक्षित स्थानमा जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको हो ।

गाउँपालिकाले याङ्ग्री, सुनचौर, माईखर्क, भाङच्युङ्ग र तिपेनीमा स्थायी बसोबास गर्ने बस्तीका बाढी प्रभावितलाई त्यस ठाउँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पहल गरेको थियो ।