काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक २०७९’ पारित गर्न राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकबारे सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतीकै आधारमा अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो । उहाँले सो विधेयक अत्यावश्यक भएकाले पनि पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भयो । गृहमन्त्री खाँणले सो विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बारेमा सांसदहरुले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । यसलाई व्यवस्थित गराउन र यसको जिम्मेवारी विस्तार गर्नु, यसलाई नियमन गराउन पनि कानुनको मूल आशय हो । यस सन्दर्भमा माननीयजीहरुले राख्नु भएको विचारको म हार्दिक सम्मान गर्दछु । यो सामाजिक सुरक्षा ऐनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकोस् । यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अपांगताका सम्बन्धमा माननीयजीहरुले उठाएका कुराहरुसँग म गम्भिरतापूर्वक यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो विधेयक अत्यावश्यक भएरनै अध्यादेशको रुपमा यो आएको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी यसको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर पारित गरिदिन म माननीयजीहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु । र, यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने क्रममा नेपाल सरकारको कोषबाट तलव वा पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दैनन् भन्ने नै राखेको हो । अन्य हकमा यो सामाजिक सुरक्षा विधेयक र अध्यादेशमा मिलान गरेर ल्याइएको छ । त्यसकारण विभिन्न समयमा छलफल र सहमतीकै कारणले यो अगाडि बढाइएको हो ।’
मन्त्री खाँणले सरकारले तलव र पेन्सन लिईरहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था कायमै राखेको पनि बताउनु भयो ।
