१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘हरेक कामलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्ने काम कर्मचारीको हो’



अ+ अ-

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राज्यका हरेक कामलाई प्रभावकारीरुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी प्रशासन भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले प्रदेशसभाबाट निजामती विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा आएमात्र सङ्घीयता बलियो हुने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेश निजामती विधेयक विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशका जनतालाई सकारात्मकरुपले सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारी प्रशानलाई जनताको सेवकका रुपमा अगाडि बढाएर सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरिटो प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री केसीले सङ्घीयताको कार्यन्वयनका लागि कर्मचारी प्रशासन तयार भएपछि मात्रै सङ्घीयताले मूर्तरुप लिने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको निजामती कर्मचारी ऐन नमूना र कार्यान्वयनका लागि सहज हुने तरिकाले निर्माण गरी अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक सङ्घीयता, प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयताको सहकार्य तथा समन्वयमा मात्रै सङ्घीयता बलियो हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरी प्रदेशसभामा लैजाने गरी तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले बताउनुभयो ।