२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सभामुखलाई एमालेको प्रश्न: सर्वोच्च मा विचाराधीन रहेको विषयमा छलफल गर्न मिल्छ ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गर्नुभएको हो । उहाँले आफैँले गैरसंवैधानिक भनिएको विषयवस्तु राखेर सोही किसिमको विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा गैरसंवैधानिक भयो भन्दै अदालत गएको र त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “गैरसंवैधानिक भनी मुद्दा दायर गरिएको र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा छलफल गर्न मिल्छ ?”

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बसह गर्न नपाइने भन्दै उहाँले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।




भर्खरै