२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्छः शेखर कोईराला



file
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकका लागि केन्द्रिय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएका नेता कोईरालाले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा पनि गलत प्रक्रिया भयो भनेर बिरोध गरेको भन्दै सो विधेयक लैजानु नहुने बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राजनीति गर्नु नहुने बताउनु भयो ।

सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाली काँग्रेसले धेरै पहिले मलाई सम्झना छ, २०७८ सालमै ओलीजीको पालामा नै यो गलत प्रक्रिया हो । यसरी गर्नु हुँदैन भनेर भनेको । त्यो विधेयक लग्नै हुँदैन । त्यो त त्यसै फिर्ता गर्नुप¥यो । नागरिकतासम्बधी विधेयकमा हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन ।

यसमा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता दिनैपर्छ । नागरिकतामा पनि हामी राजनीति गर्छौं । आमा र बुबा दुवै यो देशको जन्मसिद्ध नागरिक छन् । तर उनका छोराछोरी नहुनु भएको यो त एकदम दुर्भाग्य हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो निक्र्यौल गर्न जरुरी छ ।’

डा. कोईरालाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको छिटोभन्दा छिटो निक्र्यौल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।