काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर शर्त राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।

उहाँले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशमा पढ्न जानेलाई राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब रुपैया दिएको बताउनु भयो । पाण्डेले विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सहयोग भए÷नभएको वा राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने अवस्थामा मात्रै पैसा दिने गरी व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको ठूलो रकम विकशित मुलुकमा जाने तर मुलुकलाई कुनै योगदान नहुने अवस्था गरेको बताउनु भयो । पाण्डेले यस्तो नीतिले सर्वसाधरण जनता भन्दा सुकिला मुकिला मान्छेहरुको लागि मात्रै फाइदा भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नै विदेश जानको लागि सहयोग गरिरहेको देखिएको दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री पाण्डेले राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न बनाउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले यो नीतिले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नसक्ने र आर्थिक गतिविधि सिथिल हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो । पाण्डेले अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा चाप रहेकाले सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फिर्ति ७ प्रतिशत कायम राख्न सरकारको लक्ष्य भए पनि पूरा नहुने देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको लागि पैसा दिनुभएको छ । अहिले विदेशमा पढ्न जानेलाई १० महिनामा ५१ अर्ब रुपैयाँ पैसा गएको छ । यो पैसा दिने नीति परिर्वतन दिनुपर्ने नीतिका विषयमा के सोच्नुभएको छ । यसले हाम्रो रेमिट्यान्सलाई सपोर्ट गरेको छ की ? दःुख गरेर कमाएको पैसा त्यसमा हामीले खर्च गरेका छौं र त्यहाँबाट रिटर्न केही आएको छैन । विदेश मात्रै जाने भएको छ की ? विदेश जानको सपोर्ट गरेका छौं । नेपालमा धेरै समय लगाए पढायो पढेका मान्छे बाहिर गए । यो आम जनता भन्दा पनि सुकिला मुकिला मान्छेहरुको लागि हितककारी नीति त भएको छैन । राष्ट्रलाई कुनै योगदान नदिने खालको काम गरिरहेको छ की ? यदि यसको चाप बढ्दै गयो भने दोहोरो अर्थ छ ।

वैधानिक रुपमा मुलुकको पैसा जाने भयो । नेपालको ठूलो पैसा विकासशील मुलुकमा गएको छ । यसमा कुनै शर्त राख्नुपर्ने हो की । अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त पर्ने हो । यसले राज्यलाई योगदान गरेको छैन भने अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त किन लागू नगर्ने ? वाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न गरी राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो वाह्य क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने बैकको ब्याज बढाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तयारी छ । तर त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने र आर्थिक गतिविधि सिथिल हुनसक्छ । रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ ।

जसरी वाह्य क्षेत्रका समस्यालाई आधार मानेर जुन नीति लिनुभएको छ, तरलताको माग नै घटाएर समस्या समाधान गर्ने तपाईंहरूको प्रयास छ, यसले आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिथिलता आउँछ, मूल्यवृद्धि झनै बढाउँछ । यता सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्दैन। जुन आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फिर्ति ७ प्रतिशत भनेको छ, ७ प्रतिशत मुद्रास्फिर्ति लक्ष्यले नियन्त्रणमा जाउ भनेको छ, जुन अर्थ मन्त्रालयले कति बुझेर राख्यो ? तपाईंहरूले कति बुझ्नु भएको छ ? विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सिमित रहेको छ । यता हामीले पुँजीगत खर्च सेमत गर्न सकेका छैनौं ।

त्यस्तै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बैंकबाट जाने कर्जा सिमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकले केही समूहलाई मात्रै लगानी गर्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरुले कर्जा नपाएको बताउनु भयो । सांसद भण्डारीले सिमित घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जा वितरणले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यता जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद भण्डारीले सिमित व्यवसायिक घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।