९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासद्वारा ९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट लुम्बिनी प्रदेशमा तीन मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश: चालु आवमा ६२ प्रतिशत बजेट खर्च



अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आव रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजारमध्ये २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको बताउनुभयो । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आजदेखि प्रदेशको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरी गरिसकेको छ । फ्रिज नहुने शीर्षकका रकमको भुक्तानी निकासा भने बन्द गर्नुपर्दैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु नौ अर्ब १२ करोड ८१ लख २४ हजार ३४८ तथा पुँजीगततर्फ रु १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार ४२६ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा चालु आवमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७८ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७४, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ९५, प्रदेश योजना आयोगले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७२, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।