२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विद्यार्थीमा जलवायु सचेतना फैलाउन वक्तृत्वकला प्रतियोगिता कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश: चालु आवमा ६२ प्रतिशत बजेट खर्च



अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आव रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजारमध्ये २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको बताउनुभयो । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आजदेखि प्रदेशको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरी गरिसकेको छ । फ्रिज नहुने शीर्षकका रकमको भुक्तानी निकासा भने बन्द गर्नुपर्दैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु नौ अर्ब १२ करोड ८१ लख २४ हजार ३४८ तथा पुँजीगततर्फ रु १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार ४२६ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा चालु आवमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७८ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७४, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ९५, प्रदेश योजना आयोगले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७२, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।