• ३१ बैशाख २०८१, सोमबार
  •      Mon May 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एक हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छः मुख्यमन्त्री कार्की ★   जसपाका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए सपथ ★   राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रकम अहिलेसम्म बुझाउन सकेका छैनौं: गभर्नर ★   संसद अवरोधबारे प्रचण्ड, ओली र रविबीच सिंहदरबारमा छलफल ★   जसपाका मन्त्रीको शपथ ६ बजे ★   अनेरास्ववियुले भोलिदेखि आयोजना गर्ने विद्यार्थी महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा ★   उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग चिनियाँ लगानीकर्ताको भेट ★   ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको “बेष्ट बैंक अवार्ड” ★   क्यान कार्यसमितिमा रहेकाले अम्पायरिङ तथा प्रशिक्षण गर्न नपाउने भन्दै अख्तियारमा उजुरी ★   सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान

कर्णाली प्रदेश: चालु आवमा ६२ प्रतिशत बजेट खर्च



कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आव रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजारमध्ये २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको बताउनुभयो । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आजदेखि प्रदेशको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरी गरिसकेको छ । फ्रिज नहुने शीर्षकका रकमको भुक्तानी निकासा भने बन्द गर्नुपर्दैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु नौ अर्ब १२ करोड ८१ लख २४ हजार ३४८ तथा पुँजीगततर्फ रु १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार ४२६ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा चालु आवमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७८ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७४, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ९५, प्रदेश योजना आयोगले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७२, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।