७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश: चालु आवमा ६२ प्रतिशत बजेट खर्च



अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आव रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजारमध्ये २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको बताउनुभयो । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आजदेखि प्रदेशको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरी गरिसकेको छ । फ्रिज नहुने शीर्षकका रकमको भुक्तानी निकासा भने बन्द गर्नुपर्दैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु नौ अर्ब १२ करोड ८१ लख २४ हजार ३४८ तथा पुँजीगततर्फ रु १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार ४२६ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा चालु आवमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७८ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७४, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ९५, प्रदेश योजना आयोगले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७२, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।