१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
राष्ट्रपतिबाट ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण सरकार स्मार्ट बनोस् शुभकामना छ तर ओभर स्मार्ट नबनोस्ः सांसद गुरुङ अत्यावश्यक खोपको तत्काल प्रबन्ध गर्न सांसद आचार्यको माग फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा सूचक प्रजाति हरिहाँसको गणना सुरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले अग्रसरता लिएन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शेयर निष्काशन ६ महिनापछि गर्न सुझाव



अ+ अ-

रसुवा । रसुवामा निर्माणाधीन साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीद्वारा स्थानीयका लागि छुट्याएको शेयर तत्काल बिक्री खुला नगर्न आग्रह गरिएको छ । एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले यही १३ गतेदेखि ६८ लाख ४२ हजार १०० कित्ता शेयर बिक्री खुला गरेको थियो । आर्थिक समस्याका कारण जिल्लावासीले पाउने सञ्जेन कम्पनीको शेयर हाललाई बिक्री खुला नगर्न स्थानीयले माग गरेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकले ५७ दशमलव तीन मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत्को शेयरसमेत स्थगन गर्न माग गरेको छ । दुवै आयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रसुवाका पाँचवटै गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेम तामाङ, राजनीतिक दलका जिल्लास्थित प्रमुख÷प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायतले शेयर बिक्री ६ महिनापछि मात्र खुलाउन माग गरेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख विजय लामाका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बैंकहरूलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिदिन आग्रह गरिएको छ । रसुवामा कार्यरत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीयको हितका लागि सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिले माग गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले छोएका आमाछोदिङ्मो र उत्तरगयाका वडा नं १, २ र ३ नेसिङ, ग्रे, हाकु, गोगने, डाडागाउँ, ठूलोगाउँ क्षेत्रका प्रभावितलाई शेयरको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । रासस