२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आउने नर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाइनुपर्छ: सांसद भुषाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ५० प्रतिशत स्थान सुनिश्चित गर्न अबको निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको माहोल बनिरहेका बेला महिला प्रतिनिधित्वले अवसर पाउने की नपाउने भनेर चुनौती बढेको भन्दै उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको समानुपातिक समावेशिताको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सभामुखमार्फत राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद भुषालले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलबाट महिला सहभागिता कम भएको गुनासो गर्दै अबका प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नेपालको संविधानको मौलिक हाकको कार्यान्वयनका महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रेखा शर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिने बाध्यकारी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला सहभागिताको अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत महिला समावेशीको विषय गठबन्धन दलभित्र कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।