• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस ★   टी-२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही १३ लाख पुरस्कार ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ★   गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

मन्त्री हेरफेर मुद्दा पेचिलो बन्दै, दबाबमा माधव नेपाल



काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिरका नेताहरूको घेराबन्दीमा परेका छन्।

पार्टीकै प्रभावशाली नेता र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घेराबन्दीमा उनी परेका हुन्। नेकपा एसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा १० सांसदले संसदीय दलको बैठक माग गर्नु र माओवादी अध्यक्ष दाहालले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा अवरोध गर्नुले अध्यक्ष नेपाल चर्को दबाबमा परेको नेताहरूले बताएका छन्।

पोलिटब्युरोको शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नै साथीहरू, पार्टीबाहिरका केही साथी तथा सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री दलहरूको असहयोगका कारण मन्त्री हेरफेर हुन नसकेको बताएका थिए। ‘विद्रोहबाट आएका कारण सबै साथीको मर्ममा ठेस पुग्नुहुन्न भन्ने पार्टीको चाहना छ तर सरकारमा रहेका केही साथीले आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई बढी नै दुरुपयोग गर्नुभयो। यो राम्रो कुरा भएन,’ अध्यक्ष नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गर्न नसक्दा अध्यक्ष नेपाल नैतिक संकटमा परेका छन्। ओली सरकारलाई हटाउनदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै पाँच दलीय गठबन्धन निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष नेपाल आफ्नै पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्री र गठबन्धनको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका कारण नैतिक संकटमा परेका हुन्।

नेकपा एसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा माओवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउन दबाब झेल्नुपर्ने आकलन गरेपछि एकप्रकारको अवरोध सिर्जना गरेको नेकपा एसका नेताहरूको बुझाइ छ। सोही कारणले नेकपा एसको निर्णय कार्यान्वयन अवरुद्ध बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। यो खबर नागरिक दैनिकमा छ ।