बलेवा । बागलुङ नगरपालिकाले किसानका लागि आवश्यक मल, बीउ तथा कृषिजन्य उत्पादनको ढुवानीका लागि ‘बागलुङ नगर कृषि गाडी’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । स्थानीय सहकारीसँगको सहकार्यमा कृषि गाडी सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो । कृषि व्यावसायलाई प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदान तथा कृषि समूह र सहकारीको ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा कृषि सञ्चालनको नीति ल्याइएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा कृषि समूह वा सहकारीसँग प्रस्ताव माग गरेर कृषि गाडी खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । ” गाडीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने कृषि समूह वा सहकारीले गर्नेछन् ।
बागलुङको ११औँ नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन, बजारीकरणमा सहयोग र किसानलाई अनुदानका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।
जैविकखेती प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा आइपिएम पाठशाला सञ्चालन गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको छ । रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग नभएका कृषि क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई अर्गानिक कृषि क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
कृषि उत्पादनको अधिक सम्भावना रहेका वडा नंं ३ देखि १४ मा प्रतिवडा दुई/दुई जनाका दरले अगुवा कृषक छनोट गरी उनीहरुलाई कृषि ज्ञान, सीप, प्रविधिमा दक्ष बनाई नगर कृषक अभियन्ताका रुपमा परिचालन गरिने नगर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले ‘फुड फरेस्ट’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सहयोग गर्ने कृषि बालीमा हानि पु¥याउने बाँदरलगायतका जीवजन्तुलाई प्राकृतिकरुपमा नियन्त्रण गर्न ‘फुड फरेस्ट’ कार्यक्रममार्फत बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा टिमुर, ओखर, कागती, अदुवा, बेसार, केराखेती, मौरीपालन र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गरिने नगर श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘जग्गाधनी र कृषकलाई जोडौँ, जमिन बाँझो नछोडौँ’ भन्ने अभियानका साथ जग्गाधनी र कृषकबीच समन्वय गराइ नगर क्षेत्रभित्रका सबै बाँझो जमिनमा खेती गर्ने नीति नगरले ल्याएको छ ।
फोहर व्यवस्थापन फेरि सहकारीलाई
निजी सरकारी साझेदारी कार्यक्रममार्फत जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा बागलुङ नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि सहकारीलाई दिएको जिम्मेवारी यसपटक पुनःदोहोरिने भएको छ ।
यसअघि नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन नभएको भन्दै सहकारीलाई दिएको जिम्मेवारी खोसेर आफैँले बागलुङ बजारको फोहर व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरप्रमुख श्रेष्ठले फोहर व्यवस्थापनको काम सहकारीमार्फत गर्ने नीति ल्याउनुभएको हो । ‘फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सचेतना, समुदाय परिचालन, लघुवित्त परिचालन, उत्पादन वृद्धि जस्ता क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई मुख्य भूमिकासहित साझेदारी गराइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ बागलुङ नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापनलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई वैज्ञानिकरुपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । फोहर व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा लिइनेछ ।
पर्यटनमा साइकल मार्ग
नगरपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि साइकल मार्गको निर्माणदेखि स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणसम्मका महत्वपूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भैरवस्थान, मूलाबारी, भकुण्डे, रायडाँडा, बौडेचौर, गाँजादह क्षेत्रमा साइकलमार्गको निर्माण गर्न पहल गरिने नगरप्रमुख श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अन्तरपालिका समन्वयमा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका मुख्य धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने गरी बृहत् कृष्णगण्डकी सभ्यता पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गर्ने, बागलुङ पर्यटन विकास समिति गठन गर्ने, नगर उपप्रमुख पर्यटन विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, होमस्टे सञ्चालनको सम्भावना देखिएका मूलाबारी, भकुण्डे, बौडेचौर, नेपाने, नमूना गाउँ र पञ्चकोटलगायतका क्षेत्रमा होमस्टे व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीयस्तरमा परम्परगत प्रविधिबाट उत्पादन गरिँदै आएको मदिरालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरागरी गुणस्तरीय उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने नीति ल्याइएको हो ।
नगर क्षेत्रभित्र ठूला उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, कृषि उद्योग तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणलगायतका नगरको समृद्धि र विकासका लागि लगानी जुटाउन बागलुङ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बृहत् बागलुङ कालिका कप आयोजना गर्ने, बागलुङ नगरी, स्वास्थ्य संस्थामा डेलीभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक वडा एक नमूना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि यसअघि २० प्रतिशत रहेको श्रमदान सहभागितालाई घटाइएको छ । अब १५ प्रतिशत मात्रै जनसहभागिता रहने उल्लेख छ ।
