११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
सात वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा १७ लाख ९७ हजार ६४० आबद्ध ड्रागन फ्रुट’ बिक्रीबाटै १८ लाख आम्दानी ! व्यावसायिक सिँगडाखेतीबाट गाउँमै लाखौँ आम्दानी पूर्वीनाकाबाट कृषि वस्तुको आयातभन्दा निर्यात बढी आज काठमाडौंका यी स्थानमा बिजुली काटिने सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढी हिउँद लागेसँगै आगलागीका घटनामा वृद्धि सहकारी ठगीको अर्को आरोपमा रवि लामिछानेलाई आज काठमाडौं ल्याइँदै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत, चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग छन्दुमा वार्ता गर्ने हिरासतबाट रविको चेतावनी- हामीले विश्वास गरेको निलो क्रान्तिको रंग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पचास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ५० उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । विभागले सरकारले नेपाल गुणस्तर लिन अनिवार्य गरेका वस्तुका साथै अन्य वस्तु तथा उद्योगलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको हो ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट, टीएमटी छड, रङ, एचडीपीई पाइप, सीपीभीसी पाइप, यूपीभीसी पाइप, जस्मिन हाइजिन सेनिटरी पाइप, पेभर्स लकलगायतलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले पछिल्लो समयमा गुणस्तर चिह्नप्रति उद्योगी व्यवसायीको भरोसा बढेको बताउनुभयो । “अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसवर्ष नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

चालु आवमा रङ, सिमेन्ट, पाइपलगायतका वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । सरकारले सिमेन्ट, छड, एलपीजी सिलिण्डर, रेगुलेटर, ग्यास पाइप, जीआई वायर, पीभीसी केबुललगायत १५ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरेको छ । विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐन, २०३७ अनुसार इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ ।

विभागको कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि कर्मचारी कम हुँदा काम गर्न समस्या भएको विभागले जनाएको छ । ८९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उक्त विभागमा हाल ६५ जना कार्यरत छन् । विभागमा हाल विभिन्न वस्तुको गुणस्तर मापन गर्नका लागि केमिकल, फिजिकल र टेक्साइल प्रयोगशाला छन् । पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिने उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या बढे पनि कामदारको सङ्ख्या कम हुँदा काममा समस्या भइरहेको विभागका प्रवक्ता एवं सहसचिव ज्योति जोशी भट्टले बताउनुभयो । यो बाहेक सरकारले नापतौल, मिटर ट्याक्सीको भाडा समायोजनलगायत काम गर्दै आएको छ ।