८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दश अर्ब राजस्व सङ्कलन सीमा सुरक्षाको लागि ‘डिजिटल बोर्डर प्रणाली’ तत्काल लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन हर्मुज जलमार्गमा फसेका छ हजार नाविक उद्धारका लागि राष्ट्रसङ्घको आह्वान सीमा सुरक्षाको लागि ‘ड्रोन’ र ‘फेस रिकोग्निसन’ सीसीटिभी प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी फ्रान्समा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध तेक्वान्दोको तीनदिने राष्ट्रिय रेफ्री सेमिनार शुरु आर्थिक कूटनीति सरकारको प्राथमिकतामा, ‘देश केन्द्रित रणनीति तयार’ कोरिया र नेपाल सरकारबीच दुई प्रमुख समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्योः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की खुला सीमाना र साइबर अपराध मुख्य सुरक्षा चुनौती, सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति बढाइयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेल्वे विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा मन्त्री यादवले सो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि देशको आर्थिक समुन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले रेल्वे सेवा सञ्चालनले आम नागरिकलाई सरल र सुविधायुक्त यातायातको सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा चालक र सहचालकका लागि अनुमति दिने निकाय र अधिकारीको व्यवस्था, यात्रुको मालसामानको ढुवानी, यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड तोक्ने, रेल्वेसम्बन्धी दुर्घटनाको छानबिन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समावेश रहेको छ ।

हालजनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएकाले सो सम्बन्धमा तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

संसद्को अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम गत चैत ६ गते रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ जारी भएर हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरी रेल्वेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि रेल्वे ऐन, २०२० रहेको थियो । सो ऐनमा चालकको योग्यता, रेल्वेसम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था रहेको थियो ।

सरकारले विसं २०७७ वैशाख ८ मा रेल्वे अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि पुरानो ऐन खारेज भएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १० गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।