काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट सक्कल प्रति नआउँदा संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ भएन ।
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कागजातको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालयबाट नआएपछि संवैधानिक इजलासले पुनः कागजात झिाकाउने आदेश दिएको छ ।
इजलासले गत चैत ९ गते नै सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त सक्कल प्रति नआएपछि बुधबारको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन ।
विसं २०७७ मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै ३ जना उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । सोही व्यवस्थामा टेकेर परिषद्को बैठकले ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सो बेला ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो र त्यसरी सिफारिस भएका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति पाएका थिए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ मंसिर १ गते र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंसिर २ गते अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरेर विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्न इजलास गठन भएको छ ।
