७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
सडकमा परेका जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा भोजपुरका नागरिक समस्यामा पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ टेवानको स्वागतसँगै गोल्डेन ट्रयाङ्गल बाइक टूर पोखरामा सम्पन्न ग्लोबल आइएमई बैंकले पुष्प खेतीका लागि हरितगृह कर्जा प्रवाह गर्ने राजुली नगरअस्पतालमा पहिलोपटक ‘वासिङ मेसिन’ राखिएपछि… योग, ध्यान र दृष्यावलोकनका लागि ‘स्वर्गाश्रम’ अरनिको राजमार्गः साँगा–धुलिखेल सडक स्तरोन्ती तीब्र सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत सम्पन्न एस्टन भिल्लासँग हार्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड विद्या र ईश्वरलाई प्रदिपको प्रश्न- आफै उभिएको धरातलप्रतिको विश्वास किन धरमराएको होला ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बिरुवा संरक्षण र बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकले बिरुवा संरक्षण र बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवाल, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, बिमला विक र सरिताकुमारी गिरी लगायतले रैथाने बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल बीउबिजन उपलब्ध गराउने, निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका नागरिकका कृषि उत्पादन जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवा र सरिताकुमारी गिरीले स्वदेशमा बीउ उत्पादन गर्ने प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने, हाइब्रिड बीउबिजनको प्रयोगका बढवा दिँदै गर्दा किसानलाई तालिम र प्रविधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री यादवले रैथाने बिरुवा र बीउबिजनलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो । बीउबिजनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि बीउले फल नदिएमा किसानले सम्बन्धित कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते बिहीबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।