काठमाडौँ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने व्यापक चर्चा भए पनि अहिलेसम्म पुनर्गठन हुनसकेको छैन । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई लैजाने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा रहेका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई समावेश गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिए पनि उहाँले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छैन ।
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत मानिसमार्फत राजश्वका दरहरु हेरफेर गरेको विषयले नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने बहस चलेको छ । शृंखलाबद्ध विवादास्पद काम गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि विवादमा तानिएपछि संसद्मा उनको राजीनामाको कुरा पनि उठेको थियो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार वास्तवमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नखोज्नुभएको होइन । तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हलो उनै अर्थमन्त्री शर्मामा अड्किएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाएर सो मन्त्रालयको जिम्मेबारी नेपाली कांग्रेसले लिने बताउनुभएपछि मन्त्रिमण्डल पुनरगठनमा ढिलाइ भएको हो ।
शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अब अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले नै राख्नुपर्ने व्यापक माग उठेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले सकेसम्म अर्थमन्त्रीमा शर्मालाई नै राख्ने मनसाय बनाउनुभएको छ ।
तर सार्वजनिक विवादमा तानिइसकेका अर्थमन्त्री शर्माको सत्ता गठबन्धनका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनरगठन गर्दा अब अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले राख्ने बताउनुभएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
माओवादी केन्द्रले भने अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले राख्ने भनेपछि असहमति जनाएको छ । गृह मन्त्रालय पनि र अर्थ मन्त्रालय पनि कांग्रेसले राख्न नमिल्ने भन्दै पुनरगठन गर्ने नै भए सत्ताधारी दल सबैबाट पुनरगठन गर्नुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ ।
यता एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई लैजान तीव्र दबाव दिनुभएको छ । सोही अनुसार पार्टीले निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ नाम पनि दिइसकेको छ । तर अर्थमन्त्री शर्माकै कारणले मन्त्रिमण्डल पुनरगठनमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
अब अर्थमन्त्रीमा गएर अड्किएको हलो खुल्ने समयावधिले नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको पनि समय निर्धारण हुने देखिएको छ ।
