२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
१२ संघीय अस्पतालमा कम्तीमा ५० शव अट्ने शवगृह बनाउन नीतिगत निर्णय सङ्घीय अस्पतालमा शवगृह बनाइने उद्योगीलाई लाञ्छित गर्ने मन्त्री यादवको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक : महासंघ प्रसारण लाइनको तार छुँदा घाइते भएकी रश्मी जैसीलाई विद्युत् प्राधिकरणले दियो १३ लाख ८१ हजार… एसीसी प्रिमियर कप क्रिकटः नेपालले ओमानलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्छः संयोेजक दाहाल गृहमन्त्रीको पत्रकारविरोधी अभिव्यक्ति फिर्ता लिन मानव अधिकारकर्मीको माग राप्रपा महाधिवेशनको तयारी तीव्र, ४४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न तिलौराकोटमा थप जग्गा अधिग्रहण गरिँदै तरकारी, फलफूल र माटो सुधार कार्यक्रममा बजेट अभाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि समितिमा रासायनिक मलबारे छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म ७० हजार मेट्रिक्टन रासायनिक मल आइसक्ने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढीरहेकोले सरकारले निकासा गरेको बजेटअनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताउनुभयो । सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिदसम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको शंकट कम हुने बताउनुभयो ।

सचिव डा. आचार्यले भन्नुभयो, ‘कहिलेकाहीँ नाकाको समस्याले मल खरिद गर्न समस्या परिरहेका छ, हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार युरिया १० हजार मेट्रिक्टन २० सेप्टेम्बरमा आउँदैछ भने सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा डिएपी ५ हजार मेट्रिक्टन उत्तरी नाकाबाट आउँदैछ, २० हजार मेट्रिक्टन युरिया आउने क्रममा छ, त्यस्तै २५ हजार मेट्रिक्टन १५ अक्टोबरमा आउनेछ, योसहित ७० हजार मेट्रिक्टन मल अक्टोबरसम्म नेपालमा आउने अवस्थामा छ, पछिल्लो बजेटबाट ३ लाख मेट्रिक्टन मल किन्ने भनिएको छ, अहिले मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढीरहेको छ ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरुले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अफ्ठ्यारो पारिरहेको बताउनुभएको थियो । बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति, योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।