१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
देश फिल्मी संवाद र ‘ह्याङओभर’बाट चल्दैनः सांसद शर्मा सरकार दुई तिहाइ बहुमतको आडमा मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो, खबरदारी गर्नुपर्छः युवराज ज्ञवाली न्युनतम यात्रु पनि नभएपछि कतिपय विमानस्थलहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएनः पर्यटनमन्त्री पौडेल भारतीय हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण नेपाली भूभाग प्रवेश गरेको हो, यसमा अरु नियोजित एवं गलत… कुटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध, सुस्तामा तटबन्ध निर्माणबारे भारतीय पक्षसँग समन्वय हुँदै डिशहोमको तुषाल मल्टिभेन्युसँग हातेमालो, भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत सुविधा प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणाली अनुरुप भाडा समायोजन गर्न माग काभ्रेपलाञ्चोकमा सवारी दुर्घटनामा युवतिको मृत्यु वैदेशिक रोजगारीः लाखौँ ठगीको अभियोगमा पाँच जना पक्राउ बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण, तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि समितिमा रासायनिक मलबारे छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । छलफलमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म ७० हजार मेट्रिक्टन रासायनिक मल आइसक्ने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढीरहेकोले सरकारले निकासा गरेको बजेटअनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताउनुभयो । सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिदसम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको शंकट कम हुने बताउनुभयो ।

सचिव डा. आचार्यले भन्नुभयो, ‘कहिलेकाहीँ नाकाको समस्याले मल खरिद गर्न समस्या परिरहेका छ, हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार युरिया १० हजार मेट्रिक्टन २० सेप्टेम्बरमा आउँदैछ भने सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा डिएपी ५ हजार मेट्रिक्टन उत्तरी नाकाबाट आउँदैछ, २० हजार मेट्रिक्टन युरिया आउने क्रममा छ, त्यस्तै २५ हजार मेट्रिक्टन १५ अक्टोबरमा आउनेछ, योसहित ७० हजार मेट्रिक्टन मल अक्टोबरसम्म नेपालमा आउने अवस्थामा छ, पछिल्लो बजेटबाट ३ लाख मेट्रिक्टन मल किन्ने भनिएको छ, अहिले मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढीरहेको छ ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरुले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अफ्ठ्यारो पारिरहेको बताउनुभएको थियो । बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति, योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । 




भर्खरै