२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३७७ पुग्यो, ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता ग्यास अभावबारे मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति भोटेकोशी बाढीः आठ मिलियन युरो सहायता बाँकेमा फरार १७१ जना कैदी तथा बालबन्दी पक्राउ काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ रुटसहीत रात्रि बसको सेवा विस्तार विपक्षी दलले भोटेकोशी बाढीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भोटेकोशी बाढीपीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श दिन कांग्रेसले जनशक्ति तयार ग्यास अभावविरुद्ध सडकमा दाउरा बालेर विद्यार्थीको सांकेतिक प्रदर्शन- फोटो फिचर भोटेकोशी बाढीपछि वीरगन्ज नाकामा दैनिक ७० प्रतिशतले आयात बढ्यो १२ संघीय अस्पतालमा कम्तीमा ५० शव अट्ने शवगृह बनाउन नीतिगत निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्घीय अस्पतालमा शवगृह बनाइने



अ+ अ-

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद्का समयमा ठूलो सङ्ख्यामा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी शवगृह निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले देशका विभिन्न १२ वटा सङ्घीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा ५० शव अट्ने क्षमताको शवगृह निर्माण गर्ने भएको छ । कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शवगृहको क्षमता विस्तार तथा निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

त्यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला, पाटन, पोखरा, राप्ती र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकपटकमा कम्तीमा ५० शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिनेछ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विगतका विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीमा शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमा यस्तो पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विपद् व्यवस्थापन सिकाइका आधारमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अस्पतालमै पर्याप्त क्षमताको शवगृह निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री मेहताले फरेन्सिक मेडिसिनको महत्त्व बढ्दै गएको तथा मेडिको–लिगलसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन शवगृहको क्षमता विस्तार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ गर्दै शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित तथा वैज्ञानिक बनाउन तथा फरेन्सिक र मेडिको–लिगल सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो पूर्वाधार विकास गर्न लागिएको हो ।