२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कृषि अनुदान खारेज



अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायिकीकरण गरी रुपान्तरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकोले अनुदान खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिका आधारमा निव्र्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरेको, अण्डा, माछामासु, आलु, प्याज र अदुवालगायतका वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन रु ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तथा काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका लागि रु एक अर्ब ७५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको, प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।