२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कृषि अनुदान खारेज



अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायिकीकरण गरी रुपान्तरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकोले अनुदान खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिका आधारमा निव्र्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरेको, अण्डा, माछामासु, आलु, प्याज र अदुवालगायतका वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन रु ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तथा काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका लागि रु एक अर्ब ७५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको, प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।




भर्खरै