२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार
April 11, 2025 Friday

17.27°C

काठमाडौं

17.27°C

Kathmandu

Feels-like: 17.51

Wind: 2.06

Humidity: 94

Latest
विद्युतीय दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाखसम्म राहत दिइने गोली लागेर एक सैनिकको मृत्यु विसु पर्व मनाउन घर फर्कदै नेपाली खेलकुद राष्ट्रको पहिचान र गौरवको आधारशिला हो मादी नदीमा डुबेर बालकको मृत्यु शिक्षकका माग पूरा गर्न समाजवादी मोर्चाको आग्रह केन्द्रीय समितिको बैठकबारे रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालले कारागारमै पुगेर गरे सभापति रविसँग छलफल डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीसँग छलफल सभामुख घिमिरेद्वारा दिगवङ्त सांसद बोहोराप्रति श्रद्धान्जली व्यक्त नेपाली साहित्यको विकासमा मस्र्याङ्दी प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कृषि अनुदान खारेज



अ+ अ-

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायिकीकरण गरी रुपान्तरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकोले अनुदान खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिका आधारमा निव्र्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरेको, अण्डा, माछामासु, आलु, प्याज र अदुवालगायतका वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन रु ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तथा काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका लागि रु एक अर्ब ७५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको, प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।